महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केलेल्या विधानानुसार, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी (MVA) आघाडीच्या घटकांमध्ये सुरू असलेल्या जागावाटपाच्या चर्चेची चर्चा या लेखात करण्यात आली आहे. दसऱ्यापर्यंत जागावाटपाचा निर्णय होईल, असा विश्वास पटोले यांनी व्यक्त केला असून, आगामी निवडणुका भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) विरोधात एकजुटीने लढण्याच्या युतीच्या बांधिलकीवर भर दिला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांचा मिळून बनलेला MVA, राज्यात भाजपच्या प्रभावाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी ही एकजूट कायम ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. मुंबईतील पत्रकार परिषदेत पटोले यांनी एमव्हीए भागीदारांच्या कोणत्याही मतभेदांना दूर करण्यासाठी सक्रिय दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकला आणि वाटाघाटी सुरळीतपणे सुरू असल्याचे प्रतिपादन केले. प्रत्येक पक्षाच्या ताकदीचा आदर करेल आणि जास्तीत जास्त निवडणूक यशाची खात्री होईल अशा पद्धतीने जागा वाटप करण्याचा हेतू आहे. युती जागा वाटपावर एकमत होण्यासाठी काम करत आहे, ही एक महत्त्वाची बाब आहे कारण ते राज्याच्या विधानसभा आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी तयारी करत आहेत. काँग्रेस नेत्याने MVA भागीदारांमधील वैचारिक सुसंगततेवरही भर दिला, असे प्रतिपादन केले की धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीसाठी त्यांची सामायिक बांधिलकी वेगवेगळ्या पक्षांच्या ओळी असूनही सहयोग सुलभ करते. पटोले यांनी भाजपच्या धोरणांना एकजुटीने विरोध करण्याचा पुनरुच्चार केला, ज्यांचा दावा ते लोकशाही मूल्यांना बळी पडतात. जागावाटपाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याबरोबरच, पटोले यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या कारभारावर टीका करण्याची संधी घेतली, त्यांनी राजकीय विरोधकांच्या विरोधात केंद्रीय एजन्सींमध्ये हेराफेरी केल्याचा आरोप केला आणि जनतेला भेडसावणाऱ्या गंभीर समस्यांचे निराकरण करण्यात ते कुचकामी ठरले. लेखात असे नमूद केले आहे की पटोले यांचे विधान महाराष्ट्रात चालू असलेल्या राजकीय गतिशीलतेच्या दरम्यान आले आहे, एमव्हीएने निवडणुकीपूर्वी आपली स्थिती आणि रणनीती मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बदल आणि भाजपसमोरील आव्हाने पाहता त्यांचा निवडणूकपूर्व पाया मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न महत्त्वाचा आहे.
Related Posts
'लाजिरवाणे…': स्विस कंपनीने दावोस बिल न भरल्याबद्दल एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावली; राजकीय वादळ उठले ‘Embarrassing…’: Swiss firm slaps legal notice on Eknath Shinde-led Maharashtra govt over unpaid Davos bills; political storm erupts
“`html स्विस फर्मने महाराष्ट्र सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावली: एक राजकीय वाद एका नवीन घडामोडीत ज्याने राजकीय वाद निर्माण केला आहे,…
पुणे पायाभूत सुविधांना चालना: रिंग रोड प्रकल्पासाठी मोठ्या खर्चात वाढ मंजूर Pune infrastructure boost: Major cost escalation approved for ring road project
पुणे रिंगरोड प्रकल्पावरील बातमीच्या लेखावर आधारित संरचित माहिती खाली दिली आहे: — पुणे रिंग रोड प्रकल्प: पायाभूत सुविधांना चालना पुणे…
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 | संविधानाच्या रक्षणासाठी कोट्यावरील ५० टक्के मर्यादा हटवणे आवश्यक आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले Maharashtra Assembly Elections 2024 | Removing 50% cap on quota necessary to protect Constitution, says Rahul Gandhi
महाराष्ट्र आरक्षण निषेध: अद्यतने आणि प्रतिक्रिया महाराष्ट्र आरक्षण निषेध: अद्यतने आणि प्रतिक्रिया पार्श्वभूमी आरक्षण धोरणांविरोधात आंदोलने वाढत असताना महाराष्ट्र राज्यात…